केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक नए विधेयक से छूट देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले शीर्ष नेताओं को हटाने का प्रावधान है।
