केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में तीन बड़े बिल लाने वाली है। इनका मकसद यह है कि अगर प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, तो उसे अपने पद से हटाया जा सके।