संचार मंत्रालय ने बुधवार (3 दिसंबर, 2025) को सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना ज़रूरी करने के अपने फैसले को बदल दिया। इस आदेश की डिजिटल अधिकार समूहों और विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी आलोचना की थी, जिसके कुछ ही दिन बाद यह फैसला लिया गया।
