उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIR के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव किया। उन्होंने कहा कि तथ्यों का निर्धारण केवल किसी हेडलाइन या आंतरिक टिप्पणी से नहीं, बल्कि पूरी फाइल और अंतिम संस्थागत निर्णय से होना चाहिए।
